विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी किती काळ देणार? सोशल मीडियावरून तीव्र नाराजी व्यक्त; वृक्षसंवर्धनासाठी ठोस भूमिका आणि पारदर्शक कारवाईची मागणी
मुंबई | प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील पर्यावरण संवर्धनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून भीमाशंकर परिसरातील प्रस्तावित वृक्षतोड आणि नाशिकमधील तपोवनासह विविध भागांतील वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या गंभीर विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता अॅड. शंकर चव्हाण यांनी सोशल मीडियावरून तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, महाराष्ट्राच्या पर्यावरण मंत्री आणि वनमंत्र्यांनी या दोन्ही विषयांवर अधिक स्पष्ट आणि ठोस भूमिका का घेतलेली नाही, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
विकासकामांना विरोध करणे हा उद्देश नसून विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची अपरिमित हानी होऊ नये, हीच भूमिका असल्याचे त्यांच्या नाराजीमागील मुख्य सूत्र आहे. पर्यावरणाचे रक्षण ही केवळ वन विभागाची किंवा एखाद्या मंत्र्याची जबाबदारी नसून भविष्यातील पिढ्यांच्या अस्तित्वाशी संबंधित बाब आहे. त्यामुळे अशा संवेदनशील प्रश्नांवर सरकारने केवळ खुलासे किंवा आश्वासने न देता प्रत्यक्ष कृतीतून आपली बांधिलकी दाखवावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
भीमाशंकर परिसरातील ३२ हजारांहून अधिक झाडांचा प्रश्न
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरात टोरेंट पॉवर कंपनीच्या प्रस्तावित ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या ‘सैदोंगर-१’ पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वनजमीन वळती करण्यास आणि ३२ हजार ४९० झाडे तोडण्यास मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली. सुमारे १३,५०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे सह्याद्रीच्या पर्यावरणावर, जैवविविधतेवर आणि वन्यजीवांच्या अधिवासावर काय परिणाम होणार, याबाबत पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकल्पाच्या संदर्भात एक महत्त्वाची भौगोलिक बाब स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. वृक्षतोडीचा प्रस्तावित परिसर भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याच्या आत नसून कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरात आहे. वन विभागाने अभयारण्यात कंपनीच्या प्रकल्पासाठी अवैध वृक्षतोड सुरू असल्याचे वृत्त फेटाळले आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार प्रकल्पस्थळ अभयारण्यापासून सुमारे १६ किलोमीटर अंतरावर आहे. मात्र, अभयारण्याबाहेरील जंगलातील वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणीय परिणामांचा प्रश्न संपत नाही. सह्याद्रीतील वनसंपदा, वन्यजीवांचे अधिवास आणि स्थानिक पर्यावरणाचा स्वतंत्रपणे अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
या प्रकल्पावर वाढता विरोध झाल्यानंतर वनमंत्र्यांनी १ नोव्हेंबर रोजी प्रकल्पाचा आढावा घेत असल्याचे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली तेव्हा ते वन विभागाची जबाबदारी सांभाळत नव्हते. सध्या जास्तीत जास्त झाडे वाचविण्याचे आणि भरपाई स्वरूपात अधिक वृक्षलागवड करण्याचे पर्याय तपासले जात आहेत. मात्र, केवळ नवीन झाडे लावण्याचे आश्वासन देऊन नैसर्गिक जंगलाची हानी भरून निघेल का, हा मूलभूत प्रश्न कायम आहे.
नाशिकच्या तपोवनातील वृक्षतोडीचा वाद
दुसरीकडे, आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील तपोवन परिसरात साधुग्राम आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी वृक्षतोडीचा प्रस्ताव चर्चेत आला आहे. सुरुवातीच्या प्रस्तावात सुमारे १,७०० झाडे तोडण्याचा विषय समोर आला होता. या प्रस्तावाला स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि विविध सामाजिक संघटनांनी विरोध केला. तपोवन हा केवळ मोकळा भूखंड नसून नाशिकच्या पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक ओळखीचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे मत आंदोलकांनी मांडले.
या प्रकरणात राष्ट्रीय हरित लवादाने वृक्षतोडीवर अंतरिम स्थगिती दिली आहे. नाशिक महानगरपालिकेने न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करून वृक्षतोड न करता साधुग्राम विकसित करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही वृत्त आहे. तपोवन वृक्षतोड प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ जानेवारी २०२७ रोजी होणार असून, नाशिक जिल्ह्यातील इतर वृक्षतोडीशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
मंत्र्यांच्या भूमिकेबाबत स्पष्टतेची अपेक्षा
भीमाशंकर परिसरातील प्रकल्प असो किंवा नाशिकमधील तपोवनाचा प्रश्न, दोन्ही ठिकाणी पर्यावरण संरक्षण आणि विकास यांचा समतोल राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. वनमंत्र्यांनी भीमाशंकर प्रकल्पाबाबत आढावा घेण्याची भूमिका मांडली असली, तरी या प्रकरणातील मंजुरी, वृक्षतोडीची सद्यस्थिती, पर्यायी उपाययोजना आणि पर्यावरणीय परिणाम याबाबत सरकारने सविस्तर माहिती जनतेसमोर ठेवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
अॅड. शंकर चव्हाण यांनी सोशल मीडियावरून व्यक्त केलेली नाराजी ही याच प्रशासकीय उत्तरदायित्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणारी आहे. पर्यावरणाच्या प्रश्नांवर केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप न होता, तज्ज्ञांचा सल्ला, स्थानिक नागरिकांचा सहभाग, कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन आणि पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया आवश्यक असल्याचे या चर्चेतून अधोरेखित होत आहे.
नैसर्गिक जंगल तयार होण्यासाठी अनेक दशके लागतात; मात्र ते नष्ट होण्यासाठी काही दिवस पुरेसे ठरतात. त्यामुळे वृक्षतोडीची परवानगी देण्यापूर्वी पर्यायी जागांचा विचार, कमीत कमी वृक्षहानी, वन्यजीवांच्या अधिवासाचे संरक्षण आणि प्रत्यक्ष देखरेख यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. पर्यावरण मंत्री आणि वनमंत्र्यांनी या दोन्ही प्रश्नांवर आपली भूमिका स्पष्ट करून ठोस कृती आराखडा जाहीर करावा, हीच अॅड. शंकर चव्हाण यांनी सोशल मीडियावरून व्यक्त केलेल्या नाराजीमागील प्रमुख अपेक्षा आहे.
विकास हा माणसाच्या जीवनमानासाठी आवश्यक असला, तरी निसर्गाचा विनाश करून साधलेला विकास भविष्यात गंभीर संकटांना आमंत्रण देऊ शकतो. त्यामुळे भीमाशंकर आणि नाशिकच्या वृक्षतोडीच्या प्रश्नावर सरकार नेमकी कोणती पावले उचलणार, याकडे आता नागरिकांचे आणि पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.





