युती सरकारने महाराष्ट्राचा विकास नाही तर अख्खा महाराष्ट्र भकास करून ठेवला आहे, गृहमंत्र्यांच्या कृपाशीर्वादाने राज्यात गुन्हेगारी फोफावली – ॲड. शंकर चव्हाण यांची जोरदार टीका
मुंबई | प्रतिनिधी :
महाराष्ट्राला प्रगतीच्या मार्गावर नेण्याचे स्वप्न दाखवणाऱ्या सत्ताधारी युती सरकारने प्रत्यक्षात मात्र राज्याला अराजक, असुरक्षितता आणि अव्यवस्थेच्या गर्तेत लोटले असल्याची तीव्र टीका सोशल मीडियावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील ॲड. शंकर चव्हाण यांनी केली आहे. राज्यात विकासाच्या गप्पा मारल्या जात असताना प्रत्यक्ष वास्तव मात्र भयावह आहे. शेतकरी आत्महत्या, महिलांवरील अत्याचार, वाढती गुन्हेगारी, बेरोजगारी, ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था आणि प्रशासनातील अनागोंदी यामुळे महाराष्ट्र आज अक्षरशः भकास झाला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ॲड. शंकर चव्हाण म्हणाले की, महाराष्ट्र हा कधीकाळी देशाला दिशा देणारा, प्रगतीचा इंजिन मानला जाणारा राज्य होता. मात्र सध्याच्या युती सरकारच्या कार्यकाळात राज्याची घसरण सुरू झाली आहे. विकासाच्या नावाखाली फक्त जाहिरातबाजी केली जात आहे, पण जमिनीवर सामान्य नागरिकाला दिलासा देणारे एकही ठोस काम दिसत नाही. रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार या मूलभूत प्रश्नांकडे सरकारचे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले आहे.
राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले असून महिलांवरील अत्याचार, अल्पवयीन मुलांवरील गुन्हे, खून, दरोडे, बलात्कार, सायबर गुन्हे यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. “गुन्हेगारांना कायद्याची भीती उरलेली नाही, कारण त्यांना सत्ताधाऱ्यांचा अप्रत्यक्ष आशीर्वाद मिळतो आहे,” असा गंभीर आरोप ॲड. चव्हाण यांनी केला. गृहमंत्र्यांच्या निष्क्रियतेमुळे पोलीस यंत्रणा दबावाखाली असून अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपींना वाचवण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे चित्र दिसत असल्याचे ते म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, राज्यातील ग्रामीण भागात परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करत आहेत, पण सरकार केवळ घोषणा करून मोकळे होत आहे. मदतीचे पॅकेज कागदावर असते, प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच पडत नाही. दुसरीकडे शहरांमध्ये बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम नाही. शिक्षित तरुण नोकऱ्यांसाठी वणवण भटकत आहेत, तर सत्ताधारी मंडळी मात्र सत्तासंघर्षात व्यस्त आहेत.
कायदा-सुव्यवस्थेच्या बाबतीत सरकार पूर्णतः अपयशी ठरले आहे, असे सांगत ॲड. शंकर चव्हाण म्हणाले की, “गृहमंत्री हे राज्यातील नागरिकांच्या सुरक्षेचे मुख्य जबाबदार असतात. मात्र आज परिस्थिती अशी आहे की सामान्य माणूस घराबाहेर पडताना घाबरतो आहे. महिला, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक कोणीही सुरक्षित नाही. जर राज्यातील नागरिकांना सुरक्षितता देता येत नसेल, तर अशा गृहमंत्र्यांना सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही.”
त्यांनी हेही नमूद केले की, प्रशासनात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. सरकारी कार्यालयात सामान्य नागरिकांचे काम वेळेत होत नाही. प्रत्येक ठिकाणी दलाली, टक्केवारी आणि राजकीय हस्तक्षेप यामुळे प्रशासन पोखरले गेले आहे. पोलीस यंत्रणेवर राजकीय दबाव असल्याने निष्पक्ष कारवाई होत नाही. याचा थेट फायदा गुन्हेगारांना होत असून सामान्य जनता मात्र भरडली जात आहे.
राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय अस्थिरतेवरही त्यांनी भाष्य केले. “सत्तेसाठी पक्षांतर, गद्दारी आणि सत्ताकारण सुरू आहे. जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा सत्ताधाऱ्यांना खुर्चीची जास्त काळजी आहे. विधानसभा, मंत्रिमंडळ आणि प्रशासन हे सर्व सत्तासंघर्षाचे केंद्र बनले आहे,” असे ते म्हणाले. युती सरकारकडे कोणताही स्पष्ट विकास आराखडा नसून केवळ सत्तेत टिकून राहण्याचा अजेंडा असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ॲड. शंकर चव्हाण यांनी सरकारला इशारा देताना सांगितले की, “महाराष्ट्राची जनता आता जागी होत आहे. अन्याय, अत्याचार आणि असुरक्षिततेविरोधात लवकरच जनतेचा उद्रेक होईल. सरकारने वेळेत आत्मपरीक्षण केले नाही, तर याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.” त्यांनी राज्यातील नागरिकांना देखील आवाहन केले की, त्यांनी आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवावा आणि चुकीच्या कारभाराविरोधात एकत्र यावे.
शेवटी त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा प्रगतीच्या मार्गावर न्यायचे असेल, तर सक्षम नेतृत्व, पारदर्शक प्रशासन आणि कठोर कायदा-सुव्यवस्था आवश्यक आहे. “आज गरज आहे ती केवळ घोषणा नव्हे, तर ठोस कृतीची. अन्यथा हा भकास महाराष्ट्र भविष्यात आणखी अंधाराकडे जाईल,” असा इशाराही ॲड. शंकर चव्हाण यांनी दिला.
